शाळांमध्ये स्वच्छ शौचालय धोरणासाठी कोणती शुभ वेळ वाट पाहत आहे? मुंबई उच्च न्यायालयाचा शिंदे सरकारला सवाल

मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र शाळांमधील स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेबाबत मी सोमवारी जोरदार भाष्य केले. महाराष्ट्रातील शाळांमधील स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या मुद्द्यावर धोरण ठरवण्यासाठी राज्य सरकार असहाय आहे की काही शुभकाळाची वाट पाहत आहे, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्यातील शाळांमधील स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेमुळे ते अत्यंत दु:खी आहेत.

निकिता गोरे आणि वैष्णवी घोळवे या दोन कायद्याच्या विद्यार्थिनींच्या याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि केंद्र आणि राज्य सरकार मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचे प्रभावी व्यवस्थापन करत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. निकिता गोरे आणि वैष्णवी घोळवे या दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी महिला आणि विशेषतः किशोरवयीन मुलींना यामुळे समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगितले. सरकारी अनुदानित शाळांमधील स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छतेचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता.

235 शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले

या वर्षी जुलैमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने (MDLSA) मुंबई शहर, उपनगरे आणि शेजारील जिल्ह्यातील शाळांचे सर्वेक्षण केले. हा अहवाल सोमवारी न्यायालयात सादर करण्यात आला. अहवालानुसार, सर्वेक्षण केलेल्या 235 शाळांपैकी 207 शाळांमधील स्वच्छतागृहांची स्थिती अत्यंत खराब असल्याचे आढळून आले.

शाळांमधील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था

या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने शाळांमधील स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याचे सांगितले. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी विचारले की, हा अहवाल मुंबईसारख्या शहरी भागाचा आहे. शहरी भागात ही परिस्थिती असेल तर कल्पना करा की ग्रामीण भागात काय परिस्थिती असेल? राज्य सरकारचे शिक्षणाधिकारी काय करत आहेत? नियमितपणे तपासणी करणे हे तुमच्या अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य नाही का?

राज्य सरकारला अहवाल पाहण्याच्या सूचना

राज्य सरकार या विषयावर कोणतेही धोरण का तयार करत नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला. खंडपीठाने म्हटले की, राज्य सरकारला धोरण बनविण्याचा अधिकार नाही का? ते करण्यासाठी तुम्ही काही शुभ मुहूर्ताची वाट पाहत आहात का? कठोर शब्द वापरण्यापासून परावृत्त करत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळांमध्ये वेळोवेळी तपासणी करण्यापासून रोखले जाते का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. हायकोर्टाने याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारला या अहवालात लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांनी निश्चित करण्यात आली.

(भाषा इनपुटसह).