उद्धव ठाकरेंना निवडणूक आयोगाकडून मोठा दिलासा, शिवसेनेवर दावा बळकट करण्यासाठी वेळ मिळाला

उद्धव ठाकरे निवडणूक आयोगाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या आवाहनावर निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग उद्धव ठाकरे गटातील शिवसेनेला आपल्या बाजूचे पुरावे सादर करण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. ठाकरे दुफळी शिवसेना केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आणखी चार आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती केली होती. निवडणूक आयोगाने त्यांची मागणी मान्य केली आहे.

शिवसेनेवर कोणाचा अधिकार आहे? शिंदे गटात की ठाकरे गटात? सध्या हा वाद सर्वोच्च न्यायालयासह निवडणूक आयोगाकडेही सुनावणीसाठी आला आहे. निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गटातील शिवसेनेला आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर करण्यासाठी २३ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र आता ठाकरे गटातील शिवसेनेला 25 सप्टेंबरपर्यंत कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत.

त्यांच्या बाजूने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 23 सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे

शिवसेना आणि शिंदे गटातील भांडणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तीन सदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण आता पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले आहे. दरम्यान, सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.या सुनावणीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पुरावे सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी देण्याची मागणी केली होती.

पहिल्यांदा वेळ दोन आठवड्यांनी वाढली, आता चार आठवडे मिळाले

शिवसेनेने यापूर्वीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ४ आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली होती. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला 2 आठवड्यांनी मुदतवाढ दिली होती. ही वेळ 22 ऑगस्ट रोजी संपत होती. 23 ऑगस्ट रोजी शिवसेनेने पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाकडे चार आठवड्यांची मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांचा मुद्दा मान्य केला आहे.

कोर्टाकडून तारखेला तारीख, ठाकरे गटाकडून पुढे ढकलण्यात विलंब

शिवसेना कुणाची? शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर कोणाचा अधिकार? शिंदे गटात की ठाकरे गटात? शिंदे गटाच्या 16 आमदारांची आमदारकी रद्द झाली तर शिंदे सरकारचे काय होणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यावर मिळतील. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात तारखेला तारीख दिली जात आहे. आता असे सांगण्यात येत आहे की 4 सप्टेंबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यक्रमांच्या यादीत या प्रकरणावर सुनावणीचा उल्लेख नाही. दुसरीकडे शिवसेना शिवसेनेवर आपला हक्क सांगण्यासाठी पुरावे सादर करण्यासाठी दिलेला वेळही वाढवत आहे.