पत्रा चाळ जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीने शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यावर कारवाई केली आहे

सध्या महाराष्ट्रातून मोठी बातमी समोर येत आहे. पत्रा चाळ जमीन घोटाळा प्रकरणी केंद्रीय अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) अधिकारी आज शिवसेना प्रवक्ते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांच्या घरी पोहोचले. या प्रकरणी ईडी संजय राऊत यांच्या घराची झडती घेऊन चौकशी करत आहे. यापूर्वी ईडी संजय राऊत 1034 कोटींच्या या घोटाळ्याप्रकरणी बुधवारी चौकशीसाठी बोलावले होते, मात्र ते हजर झाले नाहीत. तर दुसरीकडे या प्रकरणातील साक्षीदार सपना पाटकर हिला जबाब मागे घेण्याची धमकी देण्यात आली आहे. याप्रकरणी राऊत यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे.

मुंबई | अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकारी आज सकाळी सातच्या सुमारास शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या निवासस्थानी पोहोचले; पत्रा चाळ जमीन घोटाळ्याप्रकरणी सध्या राऊतचा शोध घेत आहे आणि चौकशी करत आहे pic.twitter.com/e2bfEVW3s7

— ANI (@ANI) ३१ जुलै २०२२

पत्रा चाळ जमीन घोटाळा प्रकरणातील साक्षीदार सपना पाटकर हिला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याने मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या नावाचाही समावेश आहे. संजय राऊत यांनी सपनाला धमकीचा ऑडिओ पाठवल्याचा आरोप आहे. त्याचवेळी, भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या दबावाखाली यापूर्वी सांगितलेल्या गोष्टी त्यांनी निवेदनात सांगाव्यात, असेही धमकीच्या पत्रात लिहिले आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही सपना पाटकर यांच्यावर शिवीगाळ केल्याचा आरोप केला आहे. याचा एक ऑडिओही व्हायरल झाला आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता.

काय आहे पत्रा चाळ घोटाळा

पत्रा चाळ घोटाळा मुंबईतील गोरेगाव परिसराशी संबंधित आहे. ही जागा महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाची आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यामध्ये सुमारे 1034 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला होता. या प्रकरणात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांची 9 कोटी आणि त्यांच्या पत्नी वर्षा यांची 2 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.

रिअल इस्टेट व्यावसायिक प्रवीण राऊतला अटक

या प्रकरणी ईडीने रिअल इस्टेट व्यावसायिक प्रवीण राऊतला यापूर्वीच अटक केली आहे. प्रवीणने पत्रा चाळमध्ये राहणाऱ्या लोकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. यामध्ये एका बांधकाम कंपनीला येथे तीन हजार सदनिका बांधण्याचे काम मिळाले असून त्यापैकी ६७२ सदनिका पूर्वीपासून येथे राहणाऱ्या लोकांना देण्यात येणार होत्या. उर्वरित रक्कम म्हाडा आणि त्या कंपनीला द्यायची होती. परंतु सन २०११ मध्ये या जमिनीचा काही भाग अन्य बिल्डरांना विकण्यात आला.