महाराष्ट्र: शिंदे-फडणवीस सरकारच्या एमव्हीएला धक्का, रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगसह दोन प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवली

महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का दिला आहे. ठाकरे सरकार आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग केस आणि भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्याविरुद्ध खंडणी व गुन्हेगारी कट रचल्याचा गुन्हा पोलिसांकडून तपासला जात होता. या प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात मुंबई पोलीस उपमुख्यमंत्री डॉ देवेंद्र फडणवीस त्याचा सहभाग तपासण्यासाठी त्याची चौकशीही करण्यात आली आणि त्याचा जबाब नोंदवून घेण्यात आला. हे प्रकरण आता सरकार बदलताच सीबीआय यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत.

राज्याच्या गुप्तचर विभागाकडून (SID) गंभीर आणि संवेदनशील कॉल रेकॉर्डिंगशी संबंधित माहिती लीक झाल्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने राज्य पोलिसांना दिले आहेत. दुसरा खटला भाजप नेते गिरीश महाजन आणि इतर २८ जणांविरुद्ध खंडणी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा तपासही सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ट्रान्सफर-पोस्टिंगमध्ये दलालीच्या आरोपांना उत्तर म्हणून फोन टॅपिंगचा आरोप

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कमिशन घेतल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. फडणवीस यांचा संदर्भ थेट महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेले अनिल देशमुख यांच्याकडे होता. अनिल देशमुखने नंतर चौकशीत कबुली दिली की, आपल्याला प्यादे बनवले जात होते. वास्तविक शिवसेना नेते आणि तत्कालीन परिवहन मंत्री अनिल परब अधिकाऱ्यांची यादी आणायचे. ज्या अधिकार्‍यांची पोस्टिंग करायला सांगितली, ते सही करायचे.

मुंबई पोलिसांनी या संदर्भात मार्च २०२१ मध्ये अधिकृत गुपित कायद्यांतर्गत अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. सरकारच्या कामकाजाशी संबंधित गुप्त माहिती लीक होत असून आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचे अनेक लोकांचे फोन टॅप होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून फोन टॅपिंग होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

फडणवीस यांच्या दाव्यानंतर ठाकरे सरकारने अशी प्रतिक्रिया दिली

गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी दिलेल्या ६.३ जीबी डेटाचे कॉल रेकॉर्ड आपल्याकडे असल्याचा दावा खुद्द फडणवीस यांनी केला. या कॉल रेकॉर्डवरून अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांची बदली-पोस्टिंग लाखो-कोटी रुपयांचे कमिशन घेऊन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

यानंतर, माविया सरकारने कारवाई केली आणि उच्च अधिकारी आणि राजकारण्यांचे फोनवरील संभाषण कसे लीक झाले हे शोधण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सीताराम कुंटे यांना गुंतवले. आता हे प्रकरण आणि भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्यासह 28 जणांविरुद्ध खंडणी व गुन्हेगारी कट रचल्याचा 2018 चा खटला आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या आदेशानंतर सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे.