महाराष्ट्र: ‘सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा’, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांची राज्यपालांकडे मागणी

शिवसेना खासदार संजय राऊत (संजय राऊतट्विटमध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीराज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. संजय राऊत म्हणाले की, बार्बाडोस सारख्या देशात जिथे लोकसंख्या अवघी अडीच लाख आहे तिथे 27 मंत्री आहेत. पण महाराष्ट्राची लोकसंख्या 12 कोटी असूनही येथील मंत्रिमंडळात केवळ 2 जण आहेत. हे दोन्ही मंत्री राज्याशी संबंधित सर्व निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णय येईपर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट (राष्ट्रपती राजवट) लागू करणे. संजय राऊत यांनी ट्विट करून ही मागणी केली आहे. त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीचा फोटोही शेअर केला आहे. राज्य घटनेनुसार चालत आहे का?, असा सवालही संजय राऊत यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना केला आहे.

इंग्रजीत केलेल्या या ट्विटपूर्वी संजय राऊत यांनी मराठीत आणखी एक ट्विट केले आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी घटनेच्या कलम 164-1A चा हवाला देत राज्य मंत्रिमंडळात 12 मंत्री असणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. यापेक्षा कमी संख्या असेल, तर संविधान त्या मंत्रिमंडळाला मान्यता देत नाही. गेल्या २ आठवड्यांपासून महाराष्ट्रातील २ मंत्र्यांनी (शिंदे-फडणवीस) घेतलेल्या निर्णयांची घटनात्मक वैधता नाही, असे संजय राऊत म्हणतात. राज्यपाल महोदय, या सगळ्याची सुरुवात काय?

‘तिथे अडीच लाख लोकसंख्येमध्ये 27 मंत्री – 12 कोटी लोकसंख्येमध्ये 2 मंत्री?’

बार्बाडोसची लोकसंख्या 2.5 लाख आहे आणि तरीही त्यांचे मंत्रिमंडळ 27 आहे. महाराष्ट्राच्या 12Cr लोकसंख्येमध्ये 2 सदस्यांचे मंत्रिमंडळ आहे जे मनमानी निर्णय घेत आहे

कुठे आहे संविधानाचा आदर?

SC च्या घटनापीठाचा निकाल येईपर्यंत महास्त्रात राष्ट्रपती राजवट लागू pic.twitter.com/9FfGYa1tFA

— संजय राऊत (@rautsanjay61) १६ जुलै २०२२

राऊत यांना राज्यघटना कळते का? गजनी पिक्चर बघायला जा – आशिष शेलार

संजय राऊत यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना भाजपचे आमदार आशिष शेलार म्हणाले आहेत की, ‘संजय राऊत यांना संविधान कळते का? तो चित्रपट निर्माता आहे. गजनी पिक्चर बघायला जा. कारण त्यांना स्मृतिभ्रंश आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार ३२ दिवसही झाला नाही. तोपर्यंत केवळ 7 मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय रद्द व्हायला हवे होते. कारण त्यावेळी 12 मंत्री मंत्रिमंडळात नव्हते. आशिष शेलार यांनी संजय राऊत यांना 16 दिवस उलटून गेले तरी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तार न करण्यावर प्रश्न उपस्थित करत असल्याची आठवण करून दिली. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन बत्तीस दिवस मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नसताना त्यांनी हा प्रश्न का उपस्थित केला नाही?

सुप्रीम कोर्ट एक खंडपीठ स्थापन करेल आणि 16 आमदारांच्या नोटीसवर आपला निकाल देईल

शिंदे गटात सामील झालेल्या शिवसेनेच्या 16 आमदारांना उपसभापती नरहरी झिरवाल यांनी अपात्रतेची नोटीस पाठवून त्यांचे उत्तर मागितले आहे. शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे सांगितले होते. तोपर्यंत या आमदारांवर कारवाईचे निर्देश दिले नव्हते. 11 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने घटनेच्या व्याख्येशी संबंधित बाब मानून खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी केली आणि असा निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागतो, असे सांगितले.

आता जे खंडपीठ तयार होईल ते केवळ पक्षांतर विधेयक कायद्याचा पुनर्विचार करून त्यासंबंधीचा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न करणार नाही, तर राज्यपालांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांच्या निर्धारणासंबंधीचा संभ्रमही दूर करेल. काढण्याचा प्रयत्न करा या संपूर्ण प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी शिवसेनेचे संजय राऊत यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. कारण शिंदे-फडणवीस सरकार हे असंवैधानिक सरकार आहे. या सरकारने बॉक्सिंग करून बहुमत मिळवले आहे.