महाराष्ट्र राजकीय पेचप्रसंग : राजकीय गोंधळाच्या केंद्रस्थानी उपसभापती, बंडखोरांची पदावरून हकालपट्टीची मागणी, म्हणाले- जिरवाल असे निर्णय घेऊ शकत नाहीत

महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकीय गदारोळात महाराष्ट्र विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ या संपूर्ण घटनेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.उपसभापती नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेने 16 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी उपसभापतींना पत्र दिले असतानाच शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे गटाने उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव पाठवला आहे. दरम्यान, शिवसेनेचे आमदार अजय चौधरी यांची पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाचे नवे नेते म्हणून नियुक्ती करण्यास उपसभापती नरहरी झिरवाल यांनी दिलेल्या मंजुरीला भाजप समर्थक दोन आमदारांनी शुक्रवारी आक्षेप घेतला आणि झिरवाल यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली.

अपक्ष आमदार योगेश बालदी आणि विनोद अग्रवाल यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, उपसभापती असा निर्णय घेऊ शकत नाहीत कारण हा सभापतींचा विशेषाधिकार आहे. याबाबत आम्ही लवकरच कायदेशीर पावले उचलू.” मात्र, विधानभवनाचे माजी प्रधान सचिव डॉ. अनंत काळसे म्हणाले, “राज्यघटनेच्या कलम 180 मध्ये असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त झाल्यावर उपसभापती निर्णय घेऊ शकतात. अपक्ष आमदारांची ही मागणी न्यायालयात टिकेल, असे मला वाटत नाही. शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 14 आमदारांनी उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव पाठवला होता. एकनाथ शिंदे यांनी अविश्वास सूचनेवर स्वाक्षरी केली आहे.

विधानसभा अध्यक्षपद 2021 पासून रिक्त आहे

काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी पक्षाच्या महाराष्ट्र युनिटचे अध्यक्ष झाल्यानंतर फेब्रुवारी 2021 मध्ये विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून हे पद रिक्त आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या जागी अजय चौधरी यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती करण्यास झिरवाळ यांनी मान्यता दिली आहे. वास्तविक शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांना मुख्य सचेतक पदावरून हटवले आहे. त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नवे मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, शिवसेनेने आणखी चार बंडखोर आमदारांची नावे महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपसभापतींकडे पाठवली आहेत, जेणेकरून त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकेल. शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, पक्ष बंडखोर गटाच्या 16 आमदारांना नोटीसही बजावेल आणि त्यांना सोमवारपर्यंत उत्तर देण्यास सांगेल. ज्या चार आमदारांची नावे उपसभापतींकडे पाठवण्यात आली आहेत त्यात संजय रायमुलकर, चिमण पाटील, रमेश बोरनारे आणि बालाजी कल्याणकर यांचा समावेश आहे.