मुंबई उच्च न्यायालय: न्यायाधीशांची ४० टक्के पदे रिक्त, ५.८८ लाख खटले प्रलंबित, गेल्या वर्षभरात एक लाखाहून अधिक खटले

मुंबई उच्च न्यायालय (मुंबई उच्च न्यायालय) जलद नियुक्त्या होत नसल्याने न्यायाधीशांची तीव्र कमतरता आहे. आजच्या घडीला, सध्याच्या मंजूर न्यायाधीशांच्या संख्येपैकी निम्म्याहून अधिक संख्या न्यायालयात आहे. या वर्षी 11 न्यायाधीश निवृत्त झाले (न्यायाधीश निवृत्त) आणि दोन वरिष्ठ न्यायमूर्तींची इतर उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDGत्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात 5.88 लाख खटले प्रलंबित असून, त्यापैकी 1.14 नवीन प्रकरणे गेल्या वर्षभरात नोंदवण्यात आली असून 16 हजारांहून अधिक फौजदारी खटले 10 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.

फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून दहा वकिलांच्या नावाची शिफारस केली होती. त्यांना केंद्र सरकारने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. न्यायाधीशांची संख्या 60 पेक्षा कमी आहे आणि जवळपास 40 टक्के पदे रिक्त आहेत. केंद्र सरकारने ३ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून दोन न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. तर हायकोर्ट कॉलेजियमने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये हायकोर्टात पदोन्नतीसाठी त्यांच्या नावांची शिफारस केली होती.

सध्या ५७ न्यायाधीशांसोबत कोर्ट काम करत आहे

केंद्र सरकारने त्यांच्या फायली परत केल्या होत्या. यानंतर, कॉलेजियमने यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये आपल्या शिफारसीचा पुनरुच्चार केला होता. बॉम्बे हायकोर्ट ज्याची मुंबई ही प्रमुख जागा आहे आणि औरंगाबाद, नागपूर आणि गोवा खंडपीठे आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय ५७ न्यायाधीशांसह कार्यरत आहे. यामध्ये 48 स्थायी न्यायाधीश आणि 9 अतिरिक्त न्यायाधीशांचा समावेश आहे. जरी त्याची मंजूर क्षमता 94 आहे. ही संख्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयानंतर दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. मात्र, निवृत्ती आणि पदोन्नतीमुळे येत्या काळात ही संख्या आणखी कमी होणार आहे.

अनेक न्यायाधीशांची निवृत्ती

6 जून रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांच्या सुनावणीपासून स्वतःला माघार घेतली. याशिवाय त्यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या दोन दिवस आधी उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश पुष्पा व्ही गांडीवाला यांनी पदोन्नती नाकारल्याने राजीनामा दिला होता.