Land Property Transfer: आता वडिलोपार्जित जमीन (Land For Sale) अथवा संपत्ती स्वतःच्या नावावर करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा खर्च करावा लागणार नाही. असा शासनाचा नवीन जीआर आलेला आहे .वडिलोपार्जित जमीन ही फक्त शंभर रुपयांच्या स्टॅम पेपर वर तुमच्या नावावर होऊ शकते. त्यासाठी काय प्रक्रिया आहे आणि अर्ज कुठे करावा या बद्दलची संपूर्ण माहिती येथे दिलेली आहे. वडिलोपार्जित जमीन नावावर कशी करावी | शेती नावावर कशी करावी याबाबत जाणून घेऊया.
वडिलोपार्जित जमीन नावावर होणार फक्त निशुल्क (शून्य )रुपयात फक्त असा करा अर्ज
जमिनीचे हस्तांतरणाची वाटणी पत्र (Land For Sale) आता फक्त 100 रुपयाचे करता येणार आहे. त्यासाठी (Land For Sale) शासनाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आले होते. (Land For Sale) परंतु सदरच्या परिपत्रकात आता मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहे. अशाप्रकारचे वाटणीपत्र करण्यासाठी महाराष्ट्रातील बऱ्याचशा शेतकरी वर्गामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती.
शासनाचे परिपत्रक सर्वात शेवटी दिलेली आहे
जमिनीचे हस्तांतरणाची वाटणी पत्र (Land For Sale) आता फक्त 100 रुपयाचे करता येणार आहे. त्यासाठी (Land For Sale) शासनाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आले होते. (Land For Sale) परंतु सदरच्या परिपत्रकात आता मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहे. अशाप्रकारचे वाटणीपत्र करण्यासाठी महाराष्ट्रातील बऱ्याचशा शेतकरी वर्गामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती.
वडिलांकडून मुलांकडे किंवा मुलीकडे किंवा आईकडून मुलांकडे किंवा मुलीच्या नावावर जमीन (Land For Sale) हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा सहन करावा लागत होता,(Land For Sale) परंतु आता महाराष्ट्र शासनातर्फे आदेश काढण्यात आले असून हिंदू कुटुंब पद्धती नुसार वडिलांचे अथवा आईची जमीन (Land For Sale) त्यांच्या मुलांमध्ये वाटणीपत्र करत असताना महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 85 यानुसार तहसीलदारांना संबंधित अधिकार देण्यात आले आहेत.
(Land For Sale) या अधिकाराचा वापर करून शंभर रुपयांच्या (Land For Sale) स्टॅम्पवर हे अधिकृत वाटणी पत्र आणि ग्रेट विभाजन करून देण्यास कसलीही हरकत नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.(Land For Sale) त्यामुळे महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम 85 नुसार येणाऱ्या रक्ताच्या नात्यातील हस्तांतरणाची प्रकरणे तात्काळ निकाली (Land For Sale) काढावीत अशा सूचना शासनातर्फे तहसीलदारांना दिलेल्या आहेत.
