Solar Rooftop Yojana Online Form : भरघोस Subsidy सह Solar System साठी Apply करा

Solar Rooftop Yojana – देशात सौरऊर्जेला चालना देण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाकडून सौर रूफटॉप योजना चालवली जात आहे. DISCOMs च्या कोणत्याही सहभागी सोलर पॅनेल विक्रेत्यांकडून कोणीही त्याच्या/तिच्या घराच्या छतावर सौर पॅनेल (Solar Panel) स्थापित करू शकतो . त्यानंतर तुम्ही सोलर रुफटॉप योजनेच्या (Solar Rooftop Yojana) अनुदानासाठी अर्ज करू शकता . या सबसिडी योजनेअंतर्गत, तुम्ही DISCOM शी संबंधित विक्रेत्याकडून सौर पॅनेल स्थापित केल्यास, ते 5 वर्षांसाठी सौर छताच्या देखभालीसाठी देखील जबाबदार असतील.

सोलर रुफटॉप योजना बसवण्यासाठी इतका खर्च येतो

केंद्र सरकारच्या सोलर रूफटॉप योजनेंतर्गत (Solar Rooftop Yojana) सौर ऊर्जेसाठी 40 टक्के अनुदान दिले जाते . एका अंदाजानुसार, 1 किलोवॅटचा सोलर पॅनल (Solar Panels) बसवण्यासाठी सुमारे 60 ते 65 हजार रुपये खर्च येतो. सौर पॅनेल व्यतिरिक्त, वायरिंग, स्विचिंगसाठी एमसीबी इत्यादी काही इतर उपकरणांच्या खरेदीसाठी काही अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो.

सौर रूफटॉप योजना ऑनलाइन फॉर्म अर्ज कसा करावा

1. सर्वप्रथम सोलर रूफटॉपच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या, solarrooftop.gov.in.
2. Apply for Solar Rooftop Scheme वर क्लिक करा.
3. त्यानंतर दुसरे नवीन पेज उघडेल. येथे राज्यनिहाय लिंक निवडा.
4. यानंतर एक फॉर्म उघडेल ज्यामध्ये सर्व तपशील भरा.
5. सौर पॅनेल बसवल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत डिस्कॉमद्वारे अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते.

Solar Rooftop योजनेत २५ वर्षांसाठी मोफत वीज मिळेल

ही योजना ग्राहकांना छतावरील सोलर रुफटॉप इन्सुलेशनवर सबसिडी देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. सोलर रूफटॉप सबसिडी योजनेंतर्गत, कोणताही नागरिक त्याच्या छतावर सौर पॅनेल (Solar Panels) बसवू शकतो. या योजनेत 1 किलोवॅट सोलर पॅनल बसवण्यासाठी 10 चौरस मीटर जागेची आवश्यकता असून या सोलर पॅनलचा लाभ 25 वर्षांसाठी मिळणार आहे. सोलर पॅनलची किंमत सुमारे 5-6 वर्षात पूर्ण होते. त्यानंतर तुम्ही १९ ते २० वर्षे मोफत वीज घेऊ शकता.

सोलर रूफटॉप योजनेचे फायदे

या सोलर रूफटॉप योजनेचा (Solar Rooftop Yojana) वापर करणाऱ्यांना फक्त 6.50/kWh दर द्यावे लागतील जे डिझेल जनरेटर आणि सामान्य विजेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. या योजनेचे फायदे हवामानाचे संरक्षण करण्यास देखील मदत करतात, परिणामी दरवर्षी सुमारे 60 दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साइड कमी होते. कारण यामध्ये आपण असे म्हणू शकतो की ते पर्यावरण आणि आरोग्य दोन्हीसाठी सुरक्षित आहे.

सरकारने ही योजना देशातील एक किंवा दुसर्‍या राज्यासाठी सुरू केली आहे. या राज्यांमध्ये सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीपसह अनेक ईशान्येकडील राज्ये समाविष्ट आहेत ज्यांना सौर यंत्रणा स्थापनेवर 70% पर्यंत सूट मिळू शकते.