शिंदे सरकारने दहीहंडीला क्रीडा दर्जा, गोविंदांना नोकरीत आरक्षण मिळणार

दहीहंडी महाराष्ट्र सरकारने कबड्डी आणि खो-खो प्रमाणे खेळ स्थिती दिले आहे. दहीहंडी हा आता साहसी खेळ म्हणून राज्यात ओळखला जाणार आहे. दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्या गोविंदांनाही सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार आहे. गोविंदांनाही आतापासून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवारी विधानसभेत त्यांनी ही घोषणा केली. प्रो कबड्डीच्या नियमांवर आधारित राज्यात लवकरच दहीहंडी स्पर्धाही सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.

दहीहंडीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही दुसरी मोठी घोषणा केली. शिंदे-फडणवीस सरकारने यासंदर्भात शासन आदेशही जारी केला आहे. अशाप्रकारे दही-हंडी आता केवळ गोकुळाष्टमी किंवा जन्माष्टमीच्या सणातच खेळली जाणार नाही तर वर्षातील ३६५ दिवस साहसी खेळ म्हणून खेळली जाणार आहे.

गोविंदांना केवळ आरक्षणच मिळणार नाही, तर त्यांना लाखांचे विमा संरक्षण मिळणार आहे

दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना आतापासून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केवळ ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, तर त्यांना विमा संरक्षणही मिळणार आहे. दहीहंडी खेळताना एखादी दुर्घटना घडल्यास आणि अशा स्थितीत कोणत्याही गोविंदाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित गोविंदाच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

गंभीर दुखापत झाल्यास 7 लाख 50 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. म्हणजेच अशा अपघातात गोविंदाचे दोन्ही डोळे किंवा दोन्ही पाय किंवा दोन्ही हात किंवा शरीराचे कोणतेही दोन महत्त्वाचे अवयव निकामी झाल्यास त्यांना राज्याकडून साडेसात लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. सरकार अशा अपघातात एखाद्या गोविंदाचा हात, पाय किंवा शरीराचा कोणताही भाग निकामी झाल्यास अशा परिस्थितीत त्याला मदत म्हणून 5 लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.

बुधवारी घेतलेला निर्णय गुरुवारी लागू झाला

बुधवारी राज्याच्या क्रीडा विभागाशी संबंधित महत्त्वाची बैठक झाली. याच बैठकीत दहीहंडीला साहसी खेळ म्हणून समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे क्रीडामंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. गुरुवारी यासंदर्भात शासन आदेश जारी करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.